रतनी प्रखंड क्षेत्र की। सेसम्बा पंचायतों में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम जोड़ने को लेकर जमकर वसूली की जा रही है। पंचायतों में सक्रिय बिचौलिये लाभुकों से पांच 500 से लेकर 2000 रुपये तक की वसूली कर रहे हैं।
वास्तविक एवं योग्य लाभुकों द्वारा राशि देने में असमर्थता जताने पर उन्हें इस योजना का लाभ भविष्य में नहीं मिलने की बात कहकर बरगलाया जा रहा है।
रतनी प्रखंड की सेसम्बा पंचायतों में बिचौलिये खुलेआम राशि की वसूली कर रहे हैं।
जियो टैगिंग के नाम पर अवैध वसूली
कई लाभुकों का आरोप है कि ग्रामीण आवास सहायक एवं पंचायत सचिव एवं बिचौलिये जियो टैगिंग कर सूची में नाम जोड़ने के नाम पर राशि की मांग कर रहे हैं।
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम जोड़ने को लेकर सरकार द्वारा कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बावजूद नाजायज राशि की वसूली कर सरकार के नियमों के विपरीत सूची में नाम जोड़ने का खेल होता है।
सेसम्बा पंचायत के कई लोग बताते हैं कि पंचायत सचिव और कुछ बिचौलिये पात्र एवं अपात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम जुड़वाने के नाम पर दो हजार रुपये की राशि लेकर बरगला रहे हैं। जो लोग रुपये देने में असमर्थता जताते हैं उसका नाम नहीं जोड़ने की बात कही जाती है।
